प्रशांत बक्शी/ देहरादून
CM पुष्कर सिंह धामी ने वीरता पुरस्कारों पर लिया बड़ा फैसला, वीर सैनिकों की वीरता राशि पांच गुना तक बढ़ाई गई
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर सैनिकों की वीरता राशि पांच गुना तक बढ़ाई गई। कैबिनेट बैठक मे यह फैसला लिया गया है। प्रस्तावित राशि को संशोधित करते हुए वीरता पुरस्कारों को संशोधित किया गया है।शौर्य का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के लिए सम्मान राशि में पांच गुना तक बढ़ोतरी कर दी। इसके साथ ही राज्य के 63 हजार करोड़ के वार्षिक बजट को मंजूरी दी है।
शुक्रवार शाम को सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट में 23 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। सैनिकों को उनके शौर्य के लिए मिले मेडल के आधार पर राशि को बढ़ाया गया है।सैनिक कल्याण विभाग की ओर से प्रस्तावित राशि को संशोधित करते हुए कैबिनेट ने राशि में अतिरिक्त इजाफा किया। यह वृद्धि फिलहाल एकमुश्त दी जाने वाली सम्मान राशि में की गई है। सालाना दी जानी वाली राशि को फिलहाल यथावत रखा गया है।
सूत्रों के अनुसार परमवीर चक्र पाने वाले बहादुर सैनिक को वर्तमान में 30 लाख रुपये दिए जाते हैं। लेकिन अब से परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिक को 50 लाख रुपये मिलेंगे।
पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, यूपी में अब भी दो से तीन गुना है ज्यादा: गैलेंट्री अवार्ड में पंजाब, हरियाणा, सिक्किम व यूपी में एकमुश्त राशि अब भी काफी ज्यादा है। परमवीर चक्र के लिए पंजाब और हरियाणा में दो-दो करोड़, सिक्किम में एक करेाड़ और यूपी में 52 लाख रुपये तय है। इसी प्रकार अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि मेडल में भी एकमुश्त राशि काफी ज्यादा है।सैनिक कल्याण विभाग ने अन्य राज्यों से तुलना करते हुए राज्य सरकार से एकमुश्त राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, हालांकि सैनिक कल्याण विभाग ने 30 लाख का 45 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था। लेकिन कैबिनेट ने इसे 50 लाख कर दिया। अन्य श्रेणियों में विभागीय प्रस्ताव से अधिक राशि देने का निर्णय किया।
अस्पतालों के आउटसोर्स कर्मियों के समायोजन को कमेटी : कैबिनेट ने कोविड काल के दौरान विभिन्न मेडिकल कालेजों और सरकारी अस्पतालों में रखे आउटसोर्स कर्मचारियों को समयोजित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है।
कमेटी के दो अन्य सदस्य रखने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। कोविड काल के दौरान लगभग 3100 आउटसोर्स कर्मचारियों को तैनात किया गया था। संक्रमण कम होने पर इन्हें हटा दिया गया था। सरकार ने इसमें से लगभग 1600 कर्मचारियों को रिक्त पदों पर समायोजित कर दिया है, जबकि शेष के समायोजन पर कैबिनेट सब कमेटी नया रास्ता तलाशेगी।कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-सीधी भर्ती के कांस्टेबल एवं अब नया पदमान एएसआई (एम) को उनकी नियुक्ति तिथि से एसीपी देने की मंजूरी
-कोविड के दौरान तैनात कर्मियों के समायोजन को सब कमेटी गठित
-पिछली सरकार के कैबिनेट सब कमेटियों के पुनर्गठन को सीएम अधिकृत
-लालकुआं क्षेत्र के पट्टेधारकों के लिए विनियमितीकरण को एक साल की अवधि बढ़ाई
-उत्तराखंड एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक पुन: सदन में रखने को मंजूरी
-उत्तराखंड जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधन विधेयक लाने को हरी झंडी
-छह हजार होमगार्डों को 2017 से महंगाई भत्ता देने को मंजूरी
पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी
मेडल वर्तमान संशोधित
परमवीर चक्र 30 लाख 50 लाख
अशोक चक्र 30लाख 50लाख
