बड़ी राहत देने जा रही योगी सरकार, प्रोटोकॉल और ई- कैबिनेट पोर्टल से जुड़ सकेंगे आम लोग, जानिये क्या होगा फायदा

प्रशांत बख्शी

योगी सरकार पारदर्शिता का दायरा बढ़ाते हुए अब ई-कैबिनेट पोर्टल से जनता को जोड़ेगी। इसके जरिए नागरिक कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय कभी भी देख और जान पाएंगे। इसके अलावा प्रोटोकॉल पोर्टल से भी जोड़ेगी। योगी सरकार पारदर्शिता का दायरा बढ़ाते हुए अब ई-कैबिनेट पोर्टल से जनता को जोड़ेगी। इसके जरिए नागरिक कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय कभी भी देख और जान पाएंगे। इसके अलावा जल्द प्रोटोकाल पोर्टल भी शुरू होगा। इससे जुड़ कर नागरिकों को यूपी आने वाले सरकारी मेहमानों की यात्रा के बारे में पता लगेगा।

अब प्रोटोकॉल पोर्टल पर उत्तर प्रदेश आने वाले सरकारी अतिथियों के आगमन से जुड़े सभी कार्य, उनके दौरे का अनुमोदन, परिवहन की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, रहने, भोजन की व्यवस्था आदि को त्वरित तरीके से पूरा किया जाएगा। सभी संबंधित दस्तावेज, बिल आदि ऑनलाइन अपलोड किये जा सकेंगे।इसी तरह ई-कैबिनेट पोर्टल एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है, जिसमें कैबिनेट की बैठकों को आयोजित करना और निर्णयों के अनुरूप कार्यवाई को मानिटर किया जाता है। इसमें मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सूचना व अन्य संबंधित सचिव जोड़े जाते हैं। शीघ्र ही इसमें नागरिकों को भी जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

विभिन्न पोर्टल का कामकाज पर एक नजर

पोर्टल समस्याएं/शिकायतें समाधान

जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) 3.54 करोड़ 3.48 करोड़

हेल्पलाइन 1076 1.61 करोड़ 96 प्रतिशत

एंटी-भू माफिया पोर्टल 3. 26 लाख 3.22 करोड़

राहत कोष से दी गई गरीबों को मदद

मुख्यमंत्री राहत कोष से 393.72 करोड़ की धनराशि को 22,006 लाभार्थियों को दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री अनुश्रवण प्रणाली (सीएमआईएस पोर्टल) द्वारा एक करोड़ या उससे अधिक के निवेश वाले औद्योगिक प्रस्तावों की प्रगति को मानिटर किया जा रहा है। ऐसे 13,773 प्रस्तावों में 5,132 पूरे किये जा चुके हैं और 8,641 में कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री एंटी करप्शन पोर्टल पर कोई भी नागरिक किसी भी विभाग या अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकता है। अभी तक इस पर कुल 6,264 मामले पंजीकृत किये गए