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सिद्धबली की स्पेशल बाल मिठाई एक बार जरूरसेवन करें
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पढ़िए पूरी खबर
कमलजीत संधू
नई दिल्ली, 1 August, 2020
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत को केंद्र सरकार ने शुक्रवार को तीन महीने तक के लिए और बढ़ा दिया है. केंद्र ने उन्हें जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंद रखा है. साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय से महबूबा मुफ्ती हिरासत में हैं
.महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाए जाने का विरोधऐतिहासिक नहीं काला दिन है 5 अगस्त- इल्तिजा
जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि 5 अगस्त हमारे लिए काला दिन है. उन्होंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में खौफ का वातावरण बनाया जा रहा है. यहां किसी को बोलने की आजादी नहीं है. इल्तिजा का ये बयान जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के एक साल पूरा होने से ठीक पहले आया है.
तीन महीने के लिए बढ़ी महबूबा की नजरबंदी
बता दें कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत को केंद्र सरकार ने शुक्रवार को तीन महीने तक के लिए और बढ़ा दिया है. केंद्र ने उन्हें जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंद रखा है. साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय से महबूबा मुफ्ती हिरासत में हैं.
पढ़ें- महबूबा मुफ्ती की हिरासत 3 महीने और बढ़ी, PSA के तहत कार्रवाई
5 अगस्त हमारे लिए काला दिन
इंडिया टुडे से खास बातचीत में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, “5 अगस्त का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन नहीं है. हमारे लिए 5 अगस्त काला दिन है. मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूं कि पता नहीं क्यों गृह मंत्रालय ने मेरी मां को कैद में रखा है, संदेश ये है कि ये मेरी मां के मामले को एक नजीर बनाना चाहते हैं.”
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ सामूहिक संघर्ष की जरूरत
इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ सामूहिक संघर्ष की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब कोई आजाद नहीं है यहां पर खौफ का वातावरण तैयार किया गया है. सभी लोग जेल में हैं. वसीम बारी की हत्या इस बात का सबूत है कि 370 को हटाने से ही आतंकवाद खत्मनहीं हो जाएगा
इससे पहले इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जन सुरक्षा कानून के तहत उनकी हिरासत अवधि नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है.
बता दें कि पिछले साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को नरेंद्र मोदी सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया था. इस फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य के दर्जनों नेताओं को हिरासत में लिया था.
