हिमाचल प्रदेश

अस्पतालों के लिए 24.44 करोड़ मंजूर, चिकित्सा सेवाओं की मजबूती के लिए सरकार का फैसला

शिमला

प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों की इमारतों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 24.44 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी और राज्य के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि जिला कुल्लू में कैथ लैब के लिए 7.92 करोड़ रुपए, नागरिक अस्पताल नादौन में टाइप-3 और टाइप-4 आवास और अतिरिक्त खंड के निर्माण के लिए 2.64 करोड़ रुपए और नागरिक अस्पताल कंडाघाट के लिए 1.98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह जिला ऊना के नागरिक अस्पताल अंब के लिए 3.30 करोड़ रुपए और कांगड़ा जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमीरपुर में चिकित्सकों के आवास, हमीरपुर देहरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, देहरा नागरिक अस्पताल में चिकित्सों के आवास, जिला कांगड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनखंडी के भवन और गगरेट अस्पताल के लिए 1.32 करोड़ रुपए प्रति संस्थान जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार लोगों को घर के निकट आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य के चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक तकनीकयुक्त चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े।

विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा रही सरकार

केवल पठानिया बोले, 200 डाक्टरों के साथ 400 स्टाफ नर्स की जल्द होगी भर्ती

शिमला

वर्तमान प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने और प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। सरकार का उद्देश्य रोगियों को घर के निकट आधुनिक उपचार सुविधाएं सुनिश्चित करवाना है , ताकि उन्हें अन्य उपचार के लिए अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता न पड़े। उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया बुधवार को शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चिकित्सा माफिया इन मरीजों को ठग रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में ही रोबोटिक सर्जरी तथा किडनी ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू की हैं।

टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में पिछले छह महीनों में 35 किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किए गए हैं। श्री पठानिया ने बताया कि राज्य में मरीजों के लिए पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शिमला के चमियाणा अस्पताल और टांडा मेडिकल कालेज में मिलना शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में आईजीएमसी शिमला, नेरचौक और हमीरपुर में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में उत्कृष्ट कैंसर अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में 200 चिकित्सा अधिकारी और 400 स्टाफ नर्स के पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।

हिमकेयर का विस्तार

प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना के लाभार्थियों को बेहतर इलाज देने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया है। अब आपात स्थिति में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधीक्षक भी हिमकेयर कार्ड बना सकेंगे। हर वर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर महीने में हिमकेयर कार्ड बनाए जाएंगे। इसके अलावा, बीपीएल, मनरेगा, फेरीवालों, अनाथ और जेल कैदियों के नि:शुल्क हिमकेयर कार्ड बनाने का प्रावधान भी किया गया है।

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