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प्रदेश में जिन भवन मालिकों के नक्शे पास हैं, उन्हें यह सुविधा दी जाएगी। नगर निगम शिमला में एनजीटी ने टू प्लस वन (दो मंजिला और एटिक) भवन बनाने के आदेश दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी निकायों में भवन मालिकों को राहत देने जा रही है। अन्य मंजिलों की तरह भवनों की एटिक में भी बिजली और पानी के कनेक्शन देने की तैयारी है। सरकार ने एटिक की केंद्र सरकार से 2.70 मीटर ऊंचाई तय की है। लोग प्रदेश सरकार से एटिक को बतौर रिहायश इस्तेमाल करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने शहरी विकास विभाग और निकायों से सुझाव मांगे हैं।
प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट प्लान में भी एटिक को रिहायशी बनाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में जिन भवन मालिकों के नक्शे पास हैं, उन्हें यह सुविधा दी जाएगी। नगर निगम शिमला में एनजीटी ने टू प्लस वन (दो मंजिला और एटिक) भवन बनाने के आदेश दिए हैं, जबकि टीसीपी दायरे में फोर प्लस वन (चार मंजिला और एटिक) नक्शा स्वीकृत है।
अभी लोगों को मंजिलों के हिसाब से बिजली और पानी के कनेक्शन दिए जाते हैं। एटिक में यह सुविधा नहीं है। हालांकि शहरी विकास विभाग का कहना है कि जहां पर्याप्त पानी है, वहां पानी के कनेक्शन देने में दिक्कत नहीं आएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि एटिक को रिहायश बनाने के लिए बिजली और पानी देने का मामला सरकार के विचाराधीन है।
एटिक का साइड से जीरो होना अनिवार्य
भवनों की एटिक का साइड से जीरो होना अनिवार्य है। बीच से छत की ऊंचाई 2.70 मीटर व एटिक में किचन और बाथरूम का होना अनिवार्य है।
बिना एनओसी के दिए जा रहे बिजली के कनेक्शन
हिमाचल बिजली बोर्ड शहरी निकायों और टीसीपी के एनओसी के बगैर बिजली के कनेक्शन दे रहा है, लेकिन यह सुविधा देने से पहले बोर्ड के अधिकारी जगह का निरीक्षण करते हैं।
