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50 फीसद नौकरियां देने वाली कंपनियों को मिलेगी प्रति कर्मचारी 48 हजार सब्सिडी

हरियाणवी को 50 फीसद नौकरियां देने वाली कंपनियों को मिलेगी प्रति कर्मचारी 48 हजार सब्सिडी

Haryana Recruitment हरियाणा सरकार ने राज्‍य के लोगों को नौकरी देने वाली कंपनियों के लिए बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के लोगों को 50 फीसद नौकरी देने वाली कं‍पनियों को सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी प्रति कर्मचारी 48 हजार रुपये होगी।चंडीगढ़ , राज्‍य ब्‍यूरो। Haryana Recruitment: मनोहरलाल सरकार ने हरियाणा के लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियां देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्‍य सरकार ने हरियाणा के लोगों को 50 फीसद रोजगार देने वाली कंप‍नियों को सब्सिडी देगी। हरियाणा के युवाओं को देने वाले नए उद्योगों को प्रदेश सरकार सात साल तक हर वर्ष 48 हजार रुपये प्रति कर्मचारी तक की सब्सिडी देगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने रोजगार सृजन सब्सिडी योजना अधिसूचित कर दी है। इस साल पहली जनवरी से योजना का लाभ मिलेगा।उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि औद्योगिक रूप से बी, सी और डी श्रेणी खंडों के कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल श्रेणी में हरियाणा के लोगों को 50 फीसद रोजगार देने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को सात साल तक अनुसूचित जाति और महिला वर्ग के लिए 36 हजार रुपये तथा सामान्य श्रेणी के लिए 30 हजार रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की सब्सिडी दी जाएगी।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहली जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयां योजना का लाभ उठा सकेंगी। औद्योगिक इकाइयों को पोर्टल पर आइईएम, उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र और हरियाणा उद्यम ज्ञापन दर्ज करना होगा।

 

छोटे उद्योगों के उत्पादों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार

 

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की बिक्री का मौका मिलेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वालमार्ट वृद्घि तथा हकदर्शक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में एमएसएमई विभाग के महानिदेशक विकास गुप्ता, वालमार्ट वृद्घि की ओर से नितिन दत्त तथा हकदर्शक की ओर से सीईओ अनिकेत डायगर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

वालमार्ट के साथ समझौते से प्रदेश के एमएसएमई के उत्पाद जहां 24 देशों में प्रदर्शित होंगे, वहीं 48 बैनर्स के नीचे 10 हजार 500 स्टोर्स में उपलब्ध हो सकेंगे। एमएसएमई को जरूरत के अनुसार उद्योग विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। हकदर्शक कंपनी की 22 राज्यों में सात हजार कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिससे एमएसएमई को लाभ होगा।