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इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने घोषणा की है वह न्यूनतम वेतन नीति को समाप्त करेंगी….
चूंकि इटालियंस टैक्स का भुगतान कर रहे हैं और बांग्लादेशी व लीबियाई सीरियाई न्यूनतम मजदूरी नीति के तहत लाभान्वित हो रहे हैं।
साथ ही वो कहती हैं कि जो लोग बच्चों को अल्ला की देन मानते हैं, वो अल्ला से अपना ख़र्चा मांगें…
अभी तक इटली सरकार 700 यूरो प्रति बच्चा दे रही थी, जिसे भी बंद कर दिया गया है. उनका कहना है कि इटली कोई चाइल्डकैअर देश नहीं है
जहां आपके लगातार 10-12 बच्चे होंगे और हम आपको इतालवी टैक्स के पैसे से प्रति बच्चा 700 यूरो का भुगतान करेंगे। साथ ही उनका बेरोजगारी भत्ता भी रोक दिया गया है।
कम से कम फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि कुल मिलाकर वो एक के बाद एक जोरदार झटके देने वाली हैं .
इसके साथ ही वे एक नई मस्जिद नीति लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत इटली में कोई नई मस्जिद नहीं बनेगी, इटली सरकार तय करेगी कि म’स्जिद का इमाम कौन होगा, और अ’जान या कोई भी तर्क केवल इतालवी भाषा में होंगे। यह सब देखकर लगता है कि यूरोपीय देशों की आंखें खुल रही हैं।
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