हरियाणा पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर; खट्टर बोले, आर्थिक वृद्धि दर आठ फीसदी, राष्ट्रीय औसत से भी अधिक
SG
चंडीगढ़,
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य का बजट सत्र 20 फरवरी से आरंभ होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी सदन की बैठक दो भागों में होगी। पहले भाग में राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। दूसरे भाग में बजट प्रस्तुति, उस पर चर्चा तथा बजट को पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट-2023 2024 समावेशी और भविष्योन्मुखी है, जिसमें नौकरीपेशा लोगों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों और किसानों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में ढांचागत विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, कृषक कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो हरियाणा के लिए लाभकारी होगा। मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय बजट से पहले बजट पूर्व विचार-विमर्श बैठक के दौरान उन्होंने दो सुझाव दिए थे, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।
पहला सुझाव ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) की तर्ज पर शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना का सुझाव दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस सुझाव को मानते हुए यूआईडीएफ की स्थापना की घोषणा की है। इसके अलावा दूसरा सुझाव राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता जारी रखने का दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में देश की चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर लगभग सात प्रतिशत दर्शाई गई है। जबकि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर लगभग आठ प्रतिशत है, जोकि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटे की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक तय की गई है।
