जमीन जिहाद पर पुष्कर सरकार का प्रहार शुरू, अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए हुई मुनादी
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उत्तराखंड में मजार जिहाद के खिलाफ अभियान के साथ-साथ धामी सरकार ने अब जमीन जिहाद के खिलाफ भी बुलडोजर चलाने का मन बना लिया है। रामनगर में कोसी किनारे बस्तियों को खाली करने के लिए मुनादी कराई गई है और अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह एलान किया था कि उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बसे लोगों को खुद वो जगह छोड़ देनी चाहिए। देवभूमि में जमीन जिहाद, मजार जिहाद सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने नदी किनारे वन भूमि और नदी श्रेणी की भूमि को तत्काल खाली करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर पछुवा देहरादून में आसन शक्ति नहर के दोनों ओर अवैध रूप से बसे 700 से ज्यादा अवैध मकानों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तोड़ दिया गया। अभी इसका दूसरा चरण शुरू होने की प्रतीक्षा है।
उत्तराखंड में कॉर्बेट पार्क के बराबर से बहने वाली कोसी नदी किनारे रामनगर शहर से सटी पुचड़ी और नई बस्ती है, जिसे खाली करने के लिए वन विभाग ने मुनादी करवाई है। करीब पांच किमी तक फैली इस बस्ती को सरकार की जमीन बताया गया है और यहां जो लोग कब्जा जमाए हुए हैं वो ज्यादातर यूपी, बिहार से आए हैं, जो कोसी नदी में खनन के कामों में लगे हुए हैं। वन विभाग पहले इन लोगों के कब्जों को इसलिए अनदेखा करती थी कि ये आबादी खनन के दौरान झोपड़ियां बनाकर यहां रहती थी और बरसात में खनन बंद होते ही वापस चली जाती थी। पिछले कई सालों से इस आबादी ने सरकारी जमीन पर स्थाई मकान बना लिए और बाकायदा इनकी खरीद फरोख्त भी एक स्टांप पेपर पर होने लगी। जानकर बताते हैं कि सरकार की ये जमीन वन और नदी श्रेणी की है और अब धामी सरकार ने इसे खाली करवाने का निर्णय ले लिया है।
जानकारी के मुताबिक सिंचाई विभाग ने भी रामनगर, बनबसा, टनकपुर कालागढ़ आदि क्षेत्रों में नोटिस जारी किए हैं, साथ ही नानक सागर, गुल्लरभोज, हरिपुरा और अन्य बड़े-बड़े जलाशयों में बसे अवैध कब्जेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है।
क्या कहते हैं वन विभाग के नोडल अधिकारी
वन भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए शासन से नियुक्त नोडल अधिकारी डॉ पराग धकाते ने बताया कि उत्तराखंड में 23 नदियों का ड्रोन सर्वे करवाया गया है, जिसमें हजारों हेक्टेयर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा देखा गया है। सरकार इस जमीन को वापस ले रही है। सीएम धामी ने बार-बार कहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जेदार खुद जगह छोड़ दें, इसके लिए उन्होंने पर्याप्त समय भी दिया है। अब यदि लोग कब्जा नहीं छोड़ेंगे तो बल पूर्वक, कानून के तहत कब्जा खाली करवाया जाएगा और कब्जेदारों को जेल, गैंगस्टर, रासुका जैसे कानूनों का सामना करना पड़ेगा। हम पहले मुनादी करवा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, फिर कब्जा हटा रहे हैं। यदि कोई इस कार्य में बाधा डालेगा तो कानून अपना काम करेगा।
राजनीति से ऊपर उठकर हो रही है कार्रवाई : धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार, राज्य हित में कठोर फैसले ले रही है, ये फैसले राजीनीति से ऊपर उठकर ही लिए गए हैं। जमीन जिहाद, मजार जिहाद, उत्तराखंड के देव स्वरूप, सनातन स्वरूप के लिए खतरा बन गए हैं। जनसंख्या संतुलन के लिए ये कदम प्रभावी हैं। सीएम धामी ने कहा कि अरबों रुपए की संपत्ति पर अवैध कब्जेदार बैठे हैं, जो उन्हें खाली करनी ही होगी।
