OPS : पहली कैबिनेट में ही देंगे ओपीएस; सीएम सुक्खू बोले, कर्मचारी संगठनों से भी मांगे हैं सुझाव

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली से जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद वह क्वारंटाइन में हैं और उनमें कोविड-19 संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं। कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने के उपरांत वह शीघ्र ही काम पर लौट आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई सभी 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और प्रदेशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने में हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस के ‘प्रतिज्ञा पत्र-2022’ में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की लंबित मांग के संबंध में किए गए वादे को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पूरा किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के वित्त विभाग को प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों की सुविधा के लिए ओपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों और समाज के अन्य वर्गों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है, ताकि एक व्यवहार्य और व्यापक ओपीएस तैयार किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को पर्यावरण हितैषी वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए हैं।

इससे न केवल राज्य के आर्थिक संसाधनों पर बोझ कम होगा, बल्कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा मिलेगा और सचिवालय और अन्य विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक समुदाय को प्रोत्साहन प्रदान कर राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और बागबानी का योगदान लगभग 13 प्रतिशत है, इसलिए किसानों को उन्नत तकनीक की जानकारी उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा युवा उद्यमियों की सहायता के लिए एक विशेष स्टार्ट अप फंड बनाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान का कहना है कि कांग्रेस 10 गारंटियों को नहीं भूली है। सभी गारंटियां चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना के संबंध में प्रस्ताव लाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए है। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी की दस गारंटियों और अन्य चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस के वादों के अनुरूप राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शीघ्र बहाल करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के वित्त विभाग को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना के संबंध में अंतिम प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कर्मचारियों के व्यापक हित में इस योजना को अति शीघ्र लागू किया जा सके। प्रधान सलाहकार मीडिया ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कर्मचारी संघों और संगठनों के सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है।