Wednesday, November 27, 2024

राज्य

योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार 2.0 का पहला बजट पेश कर रहे हैं व‍ित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य

Finance Minister Suresh Khanna is presenting the first budget of Yogi Adityanath government

लखनऊ । उत्‍तर प्रदेश की योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आज विधानमंडल में बजट पेश कर रही है। व‍ित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना बजट पेश कर रहे हैं। बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्‍यवस्‍था और मह‍िलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने पर फोकस क‍िया गया है। यह योगी सरकार का छठवां और प्रदेश की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र होगा जिसमें किये गए वादों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाकर सरकार वर्ष 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के लिए पुख्ता जमीन तैयार करेगी। बजट पेश करने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने आवास पर पूजा पाठ किया। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपये और नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ रुपये की घोषणा व‍ित्‍त मंत्री ने की है। उत्‍तर प्रदेश में ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषण बजट में मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ और पीडब्‍लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट

-यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ रूपूये

-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपये

-बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे -वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 -योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की। यूपी बजट में बड़ा ऐलान- 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य बजट पेश करते हुए व‍ित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया क‍ि योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार अगले पांच वर्षों में प्रदेश के 4 लाख लोगों को देगी नौकर‍ियां। पुलिस के आवासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये बजट में पुलिस के आवासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये। अनावासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये। नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रूपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाईन के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी बजट के बड़े ऐलान- वाराणसी और गोरखपुर में चलेगी मेट्रो -वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। -यूपी में वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित -कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है। इसलिये वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कविता पढ़ी -बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कविता पढ़ी, उन्‍होंने कहा- -वह पथ क्या , पथिक कुशलता क्या, -जिस पथ में बिखरे शूल न हों, -नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। यूपी 112 के लिए 730 करोड़ 88 लाख रूपये यूपी 112 योजना के द्वितीय चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी विशेष सुरक्षा बल के गठन के ल‍िए 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पांच जि‍लों में बनेंगे एटीएस सेन्टर मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा यूपी में 15 हजार सोलर पंप की स्‍थापना होगी बजट पेश करते हुए व‍ित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया क‍ि यूपी में 15 हजार सोलर पंप की स्‍थापना होगी दो करोड़ स्‍मार्ट फोन और टेबलेट के ल‍िए 1500 करोड़ व‍ित्‍त मंत्री ने बताया यूथ के ल‍िए दो करोड़ स्‍मार्ट फोन और टेबलेट के ल‍िए 1500 करोड़ सुरेश खन्‍ना बोले यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि उत्तरप्रदेश में राशन की नेशनल पोर्टिबिल्टी लागू है। देश मे विशाल खाद्यान्न वितरण अभियान जारी है। यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में पीएम आवास ने 42 लाख 50 हजार आवास दिए गए। प्रदेश के समस्‍त जनपदों में साइबर हेल्‍प डेस्‍क बनेगी व‍ित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा- प्रदेश के समस्‍त जनपदों में साइबर हेल्‍प डेस्‍क बनेगी सुरेश खन्‍ना ने कहा हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया है बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया। स्वास्थ्य,शिक्षा क्षेत्र में बहुत काम किया गया। पीएम और सीएम के मार्गदर्शन में विकास हुआ। कोरोना काल में सरकार जनता के साथ खड़ी रही। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। व‍ित्‍त मंत्री ने कानून व्‍यवस्‍था के बारे में बताया तो सीएम ने बजाई डेस्‍क बजट पेश करने से पहले व‍ित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना सरकार की उपलब्‍धि‍यां बता रहे हैं। इस दौरान उन्‍होंने जैसे ही प्रदेश की कानून व्‍यवस्‍था के बारे में बताना शुरु क‍िया मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मुस्‍कुराते हुए डेस्‍क बजाना शुरु कर दी। मुख्‍यमंत्री के साथ अन्‍य सदस्‍यों ने भी ताली बजाई।

भवन निर्माण की वस्तु सरिया, सीमेंट, डस्ट सहित हर वस्तुओं के भाव कम किए जाएं।

शहर के रियल एस्टेट को अतिरिक्त छूट मिले, जिससे लागत कम आए।

हाउसिंग लोन में ब्याज में और छूट होनी चाहिए।- प्रोजेक्ट सही समय पर तैयार हो, इसके लिए बिल्डर्स के लिए नियमों में सरलीकरण किया जाए। उत्‍तर प्रदेश के उद्यमियों की यूपी सरकार के बजट से उम्मीद

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए जमीन की जरूरत को पूरा किया जाए।

खेल इंडस्ट्रीज के लिए यहां टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएं।

उद्योगों में प्रयोग होने वाली पीएनजी पर अनुदान प्रदान किया जाए।

उद्योग लगाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था जनपद में होनी चाहिए।

एक्सप्रेस वे के साथ नवनिर्मित हाईवे के किनारे उद्योग लगाने के लिए जमीन आवंटित की जाए। व‍ित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना बता रहे हैं सरकार की उपलब्‍ध‍ियां व‍ित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना UP Budget 2022-23 पेश करने से पहले व‍िधान भवन में सदस्‍यों के सामने सरकार की उपलब्‍ध‍ियां ग‍िना रहे हैं।