लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। दरअसल, योगी सरकार (Yogi Sarkar) 10 से 12 फरवरी तक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने के लिए कई नीतियों में संशोधन कर निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है।
इलेक्ट्रिक व्हेकिल नीति हो सकती अप्रूव
सूत्रों ने बताया कि लगभग आधा दर्जन नई या संशोधित नीतियों को सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिल सकती है। इनमें इलेक्ट्रिक व्हेकिल नीति भी शामिल है, जिसके जरिए सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और संचालन को बढ़ावा देना चाहती है। इससे संबंधित निर्माण इकाई लगाने के लिए उद्यमियों को कई प्रकार की छूट दिए जाना प्रस्तावित है।
नई स्टार्टअप नीति लाई जा रही
प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए नई स्टार्टअप नीति लाई जा रही है। सरकार ने सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को पदोन्नति का लाभ दिलाने के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। सशस्त्र पुलिस बल में स्वीकृत किए गए उपनिरीक्षक के 2999 पदों में से आधे पद पदोन्नति से भरे जाने का निर्णय किया गया था। सशस्त्र पुलिस बल व नागरिक पुलिस में असमानता के चलते 1499 मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति का लाभ दिलाने के लिए नियमावली में संशोधन की तैयारी है।
नए निकायों के गठन और सीमा विस्तार
नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर नए निकायों के गठन और सीमा विस्तार के प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जा सकते हैं। इसके अलावा दुग्ध विकास नीति, मक्का व बाजरा खरीद नीति और चना-मसूर के ढाई लाख मिनी किट किसानों को वितरित करने के संबंध में भी नीति को सरकार मंजूरी दे सकती है।
