उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का निर्देश, अब 58 हजार नहीं, एक लाख 20 हजार अमृत सरोवर बनाएं

लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 58 हजार अमृत सरोवरों का निर्माण होना था, अब उसका लक्ष्य बढ़ाकर एक लाख 20 हजार किया गया है। यानी हर गांव में अब दो अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी इनका चयन तत्परता से करें। इनका निर्माण भी तय समय सीमा में कराया जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण में आउटलेट व इनलेट आदि का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए, ताकि जब पानी ओवरफ्लो हो तो उसका निकास भी सही तरीके से हो सके।
उपमुख्यमंत्री मौर्य ने सोमवार को विधान भवन स्थित अपने कक्ष में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अमृत सरोवरों के कार्यों में अच्छी टीमें लगाएं और लगातार निरीक्षण किया जाए। सरोवरों के निर्माण में सभी निर्धारित मानकों का पालन कराया जाए। साथ ही सरोवरों के रखरखाव व देखभाल के लिए भी ठोस व प्रभावी प्लान बनाएं। सरोवरों के निर्माण के संबंध में डैस बोर्ड बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले सभी श्रमिकों का श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं। श्रमिकों के पंजीयन के लिए रोजगार सेवकों की मदद ली जाए।
इसके लिए रोजगार सेवकों को लक्ष्य दिया जाए व श्रम विभाग के साथ एमओयू भी करने की भी तैयारी करें। मौर्य ने कहा कि महिला मेटों का चयन तीव्र गति से कराया जाए और उनका प्रशिक्षण भी समय से हो। प्रदेश में अति पिछड़े 100 आकांक्षात्मक ब्लाक चुने गए हैं, उन ब्लाकों में विकास कार्य कराएं। 21 जून को विश्व योग दिवस पर गांव-गांव में लोग योग करें, इसके लिए प्लान बनाकर शासनादेश जारी किया जाए और योग की फोटो आदि भी मंगाकर उन्हें ट््वीट कराया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य हो रहे हैं, उनकी हर 10 दिन में समीक्षा की जाए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में एपीओ की भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जाए। सामुदायिक शौचालयों के देखभाल में स्वयं सहायता समूह की लगी महिलाओं का मानदेय समय से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच निष्पक्ष रूप से कराई जानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट समय से आनी चाहिए। विधायक निधि में 27 तरीके के और कामों को सम्मिलित कराने के लिए मांग पत्र आया है, इसके लिए कमेटी बनाकर इसका रास्ता नियमानुसार निकाला जाय। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार, संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) राजेश कुमार सहित आदि मौजूद रहे।