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सरकार ने तय की डेडलाइन; सभी डिपार्टमेंट वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय से संपर्क करेंगे स्थापित, निर्देश दिए
हिमाचल में 2016 के बाद रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों के पेंशनर बनने के बाद इनके फिक्सेशन के मामलों के लिए सरकार ने डेडलाइन तय कर दी है। सभी विभागों को 30 दिन के भीतर यह काम पूरा करने के लिए वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय से संपर्क स्थापित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पेंशनरों के साथ जेसीसी की बैठक शिमला में 31 अगस्त 2022 को हुई थी और अब वित्त विभाग ने इसके मिनट जारी किए हैं। यह बैठक कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने करवाई थी। जारी मिनटस के अनुसार पेंशनरों के लिए कई फैसले इस जेसीसी के दौरान लिए गए हैं। फिक्सेशन के अलावा कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी पर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है और यह रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के साथ बनने वाली कमेटी ने वित्त विभाग को देनी है। हालांकि जेसीसी की बैठक में पेंशनर इस मांग पर एकमत नहीं थे। इसके बावजूद राज्य सरकार ने विशेष सचिव स्वास्थ्य, सीईओ आरएसबीवाई और एनएचएम के एमडी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसे दस दिन का वक्त दिया गया है।
सभी विभाग पेंशनरों को आई कार्ड जारी करेंगे और इस मांग को पूरा करने का अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने बैठक में ही कर दी थी। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पंचायतों या पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने के मामले में सहमति नहीं बनी है। हालांकि इस बारे में ट्रेजरी विभाग को एन आई सी के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाना है। इससे पेंशनरों के लिए यह सर्टिफिकेट बनाना भी आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में कई वित्तीय घोषणाएं पहले कर दी थी, जिसके कारण वित्तीय मांगें लगभग पूरी हो गई थी। इन घोषणाओं में कर्मचारियों के साथ पेंशनरों को भी एरियर का भुगतान करना और 2016 से पहले के पेंशनरों के लिए नोशनली रिवाइज्ड पे कैलकुलेट करना शामिल है। 65, 70 और 75 साल के बाद मिलने वाला अतिरिक्त पेंशन भत्ता जो 5, 10 और 15 फ़ीसदी है, यह संशोधित बेसिक पेंशन पर देने की सहमति हो गई है। पेंशनरों के लिए 25 करोड़ मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए फाइनेंस विभाग अलग से जारी कर रहा है। जेसीसी की बैठक में एचआरटीसी पेंशनरों को लेकर भी बात हुई थी लेकिन इसमें वित्त विभाग ने हर महीने के पहले हफ्ते में ग्रांट इन एड जारी करने का आश्वासन दिया है। एचडीएम
अब कांगड़ा में मुख्यमंत्री की शाम कर्मचारियों के नाम
कुल्लू के बाद अब कांगड़ा जिला में कर्मचारी कल्याण बोर्ड और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मिलकर कर्मचारियों का सम्मेलन करने जा रहा है। इसका नाम दिया गया है- मुख्यमंत्री की एक शाम कर्मचारियों के नाम। 19 सितंबर को पॉलिटेक्निक कांगड़ा में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें जिला भर के कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है।
