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हिमाचल कैबिनेट की अगली बैठक में प्री-नर्सरी भर्ती को लेकर कोई अंतिम फैसला हो जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से कैबिनेट नोट बनाकर मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। यह एडवांस में इसलिए भेजा गया है, ताकि अन्य औपचारिकताएं पूरी करवाई जा सकें। यह फाइल कैबिनेट के लिए भेजने से पहले फिर से वित्त विभाग में भेजी गई थी, लेकिन उसमें प्री-नर्सरी भर्ती ड्राफ्ट के साथ भर्ती करवाने के रूल्स की कॉपी नहीं लगाई गई थी। संभव है, यह सीधा कैबिनेट में ही रखी जाए। हालांकि वित्त विभाग ने इस फाइल पर यह जरूर लिखा है कि प्री-नर्सरी टीचर्स के तौर पर भर्ती किए जा रहे 4787 पदों को क्रिएट करने की मंजूरी अलग से नहीं ली गई है। इसलिए इस प्रक्रिया को पहले पूरी करवाया जाए।

इसमें प्रस्ताव दिया गया है कि भर्ती कमीशन के माध्यम से होगी, लेकिन भर्ती नियमों की कॉपी साथ नहीं थी। आंगनबाड़ी को भी इन पदों के अंगेस्ट मौका देंगे, लेकिन प्रक्रिया क्लियर नहीं है। एनटीटी का डिप्लोमा दो साल का ही प्रस्तावित किया गया है, जिसका प्रावधान एनसीटीई ने भी किया हुआ है। हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट को ही लेना है। गौरतलब है कि पिछली कैबिनेट में भी यह ड्राफ्ट चर्चा में आया था और कुछ निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए थे। राज्य सरकार हिमाचल के 4000 स्कूलों में प्री-नर्सरी कक्षाओं के बच्चों के लिए इन शिक्षकों की भर्ती समग्र शिक्षा के बजट से करना चाहती है, लेकिन काफी दिन से पॉलिसी फाइनल न होने के कारण अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा। सरकार ने विद्या उपासकों का लंबित मसला भी कैबिनेट में लाने को कहा है, लेकिन अभी तक यह एजेंडा नहीं बना था।

भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद नहीं

22 सितंबर को बेशक कैबिनेट पॉलिसी को लेकर फैसला ले ले, लेकिन फिर भी प्री-नर्सरी टीचर्स की भर्ती जल्दी शुरू होने की उम्मीद नहीं है। कम से कम विधानसभा चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। पॉलिसी फाइनल होने के बाद भी भर्ती शुरू करने को लेकर काफी औपचारिकता बाकी है। यदि यह भर्ती हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को देनी है, तब प्रक्रिया वैसे ही लंबी हो जाएगी। इसलिए सरकारी स्कूलों को प्री-नर्सरी टीचर नई सरकार के कार्यकाल में ही मिलेंगे।

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