यूपी के विधायक खर्च कर सकेंगे 5 करोड़ रुपये, सीएम योगी ने निधि बढ़ाने की घोषणा की
यूपी के विधायक अब अपने इलाकों में ज्यादा विकास कार्य करा सकेंगे। विधायकों को हर साल मिलने वाली निधि में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी तक केवल तीन करोड़ निधि मिलती थी, अब पांच करोड़ मिलेगी।
यूपी के विधायक खर्च कर सकेंगे 5 करोड़ रुपये, सीएम योगी ने निधि बढ़ाने की घोषणा की
यूपी विधानसभा में मंगलवार को चर्चा के बाद बजट को मंजूरी मिल गई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। विधायक अब पांच करोड़ तक की निधि खर्च कर सकेंगे। पहले यह केवल तीन करोड़ थी।
विधायक निधि बढ़ाने की मांग काफी समय से हो रही थी। निधि बढ़ने से विधायक अपने-अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास कार्य करा सकेंगे। इससे पहले दो बार सीएम योगी ने ही विधायक निधि बढ़ाया था। 2020 में विधायक निधि को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया गया था। इससे पहले 2019 में विधायक निधि डेढ़ करोड़ से 2 करोड़ की गई थी। कोरोना काल में विधायक निधि स्थगित कर दी गई थी।विधायक निधि (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि) में बढ़ोतरी का लाभ विधान परिषद सदस्यों को भी मिलेगा। विधायक निधि बढ़ाने की मांग बसपा के उमाशंकर सिंह ने रखी। इससे पहले बजट चर्चा के दौरान कांग्रेस की आराधना मिश्रा समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी विधायक निधि पांच करोड़ बढ़ाये जाने की मांग उठाई थी।
नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार जताया और कहा कि सभी सदस्य इसमें बढ़ोतरी चाहते थे। मुख्यमंत्री ने उनके मन की बात मान ली। बताया जाता है कि हाल में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष यह मांग उठी थी। इस पर सीएम ने जल्द निर्णय लेने का भरोसा जताया था।
विधानसभा रक्षकों का पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ा
प्रदेश विधानसभा के रक्षकों का पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें पुलिस कर्मियों की ही तरह 1875 रुपये का पौष्टिक आहार भत्ता मिलेगा। अभी तक विधानसभा रक्षकों का पौष्टिक आहार भत्ता 950 रुपये मिल रहा था।यह घोषणा संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को विधानसभा में की। उन्होंने सत्र के दौरान विधानसभा के स्टाफ में चतुर्थ श्रेणी कार्मिक से लेकर प्रमुख सचिव तक के मानदेय में भी 1000 रुपये की बढ़ोत्तरी की घोषणा की। अभी तक उन्हें 12500 रुपये का यह मानदेय मिला करता था जो अब बढ़ाकर साढ़े तेरह हजार रुपये कर दिया गया है।