जानिए क्यों उत्तराखंड में सात साल तक टापर्स को नहीं मिल पाया था लैपटाप, अब देगी धामी सरकार

उत्तराखंड बोर्ड के हाईस्कूल व इंटर के टापर को लैपटाप मिल सकेंगे। पिछली कांग्रेस सरकार समेत भाजपा सरकार के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जिस फैसले को अमलीजामा नहीं पहना सके आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी साल में उसे जमीन पर उतारने को कदम बढ़ा दिए हैं।राज्य ब्यूरो, देहरादून। सात साल बाद उत्तराखंड बोर्ड के हाईस्कूल व इंटर के टापर को लैपटाप मिल सकेंगे। पिछली कांग्रेस सरकार समेत भाजपा सरकार के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जिस फैसले को अमलीजामा नहीं पहना सके, आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी साल में उसे जमीन पर उतारने को कदम बढ़ा दिए हैं। इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा टापर को लैपटाप खरीदने के लिए 45 हजार की राशि दी जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि उनके बैंक खातों में दी जाएगी। यह तय किया गया है कि टैबलेट पाने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटाप नहीं दिया जाएगा। इस फैसले से वर्तमान में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत 10वीं कक्षा के टापर छात्र-छात्राओं की अधिक संख्या को लैपटाप का लाभ मिल सकता है।ढुलमुल रवैये से नहीं मिला लाभ

पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं व 12वीं की मेरिट सूची में शामिल छात्र-छात्राओं को लैपटाप देने का निर्णय हुआ था। वर्ष 2015 में इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी किया, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा सका। पिछली सरकार अपने शेष कार्यकाल में इस आदेश को क्रियान्वित नहीं कर पाई थी। इसके बाद 2017 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने वर्ष 2019-20 में बोर्ड के मेधावियों को लैपटाप देने का निर्णय किया था। हालांकि दो शैक्षिक सत्र गुजरने के बावजूद इस निर्णय पर अमल नहीं हो सका।लैपटाप को दो करोड़ की राशि का प्रविधान

सरकार ने लैपटाप देने के लिए बजट की व्यवस्था भी की है। लैपटाप देने के लिए पहले 1.50 करोड़ और फिर 50 लाख की राशि का प्रविधान किया गया। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक और उत्तराखंड बोर्ड की सभापति सीमा जौनसारी की ओर से इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए निर्णय के लिए शासन को भेजा गया। सचिवालय में मंगलवार को शिक्षा सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया।लैपटाप को मिलेगी ज्यादा धनराशि

शिक्षा सचिव ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड के टापर को लैपटाप देने का निर्णय लिया गया है। पहले लैपटाप के लिए 40 हजार रुपये की राशि शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तावित की गई थी। लैपटाप की कीमत में वृद्धि को देखते हुए अब इसके लिए 45 हजार रुपये की राशि देने का निर्णय किया गया है। यह धनराशि डीबीटी के माध्यम से टापर छात्र-छात्राओं को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 10वीं व 12वीं कक्षा में अध्ययनरत 1.59 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने का निर्णय किया है।टैबलेट-लैपटाप को डीबीटी से धन पर कैबिनेट में लगेगी मुहर

उन्होंने बताया कि टैबलेट के लिए 12 हजार की राशि छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में दी जाएगी। यह तय किया गया है कि छात्र-छात्राओं को लैपटाप और टैबलेट का दोहरा लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत 10वीं की मेरिट सूची में शामिल छात्र-छात्राओं की अधिक संख्या को इसका लाभ देने पर विचार होगा। टैबलेट और लैपटाप देने का मामला 24 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।