लखनऊ।उत्तर प्रदेश में दस लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने के लक्ष्य के साथ प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए टीम-9 की तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने नौ समितियां बनाई हैं। हर गतिविधि के प्रबंधन के लिए शासन के शीर्ष अधिकारियों की टीम बनाई गई है।
सीएम योगी खुद मार्गदर्शन समिति की कमान संभालेंगे, जबकि कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। योगी सरकार जनवरी, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investor Summit )आयोजित करने जा रही है। इसके माध्यम से दस लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में लाने का लक्ष्य है।
यह पहले ही तय हो चुका था कि मंत्रियों और अधिकारियों के समूह निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए और रोड शो करने के लिए विभिन्न देशों में जाएंगे। देश के भी प्रमुख शहरों में रोड शो होंगे। इसके अलावा इस बड़े आयोजन के लिए नौ समितियां गठित की गई हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन समिति है, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी करेंगे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा अन्य मंत्री और अधिकारी सदस्य होंगे। समिट के रणनीतिक निर्णय, दिशा-निर्देश, समिट एवं रोड शो की तिथि-स्थल की स्वीकृति, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने और पार्टनर देशों पर निर्णय का अधिकार इसी समिति के पास रहेगा।
इसी तरह कार्यकारी समिति के पास महत्वपूर्ण दायित्व होंगे। समिट का रोडमैप मार्गदर्शन समिति के सामने रखना, कार्यक्रमों की रूपरेखा पर स्वीकृति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय से समन्वय, एंबेसडर राउंड टेबिल कान्फ्रेंस की रूपरेखा बनाने और समिट की थीम तय करने जैसे अधिकारी इस समिति को दिए गए हैं। कोर प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति महत्वपूर्ण होगी।
इन चार समितियों के हाथ में कमान
मार्गदर्शन समिति
– मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ- अध्यक्ष
– उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य- सदस्य
– उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक- सदस्य
– वित्त मंत्री- सदस्य
– औद्योगिक विकास मंत्री- सदस्य
– पर्यटन मंत्री- सदस्य
– नगर विकास मंत्री- सदस्य
– आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री- सदस्य
– कृषि मंत्री- सदस्य
– ऊर्जा मंत्री- सदस्य
– आइटी व इलेक्ट्रानिक्स मंत्री- सदस्य
– एमएसएमई मंत्री- सदस्य
– राज्यमंत्री औद्योगिक विकास विभाग- सदस्य
– मुख्य सचिव- सदस्य
– कृषि उत्पादन आयुक्त- सदस्य
– अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त- संयोजक सदस्य
कार्यकारी समिति
– मुख्य सचिव- अध्यक्ष
– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त- सदस्य
– कृषि उत्पादन अायुक्त- सदस्य
– अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास- सदस्य
– अपर मुख्य सचिव, इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी- सदस्य
– अपर मुख्य सचिव वित्त- सदस्य
– अपर मुख्य सचिव एमएसएमई- सदस्य
– अपर मुख्य सचिव, हथकरघा व वस्त्रउद्योग- सदस्य
– अपर मुख्य सचिव ऊर्जा- सदस्य
– अपर मुख्य सचिव खादी व ग्रामोद्योग- सदस्य
– अपर मुख्य सचिव दुग्ध व पशुपालन- सदस्य
– प्रमुख सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य- सदस्य
– प्रमुख सचिव गृह- सदस्य
– प्रमुख सचिव सूचना- सदस्य
– प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग- सदस्य
– प्रमुख सचिव उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण- सदस्य
– प्रमुख सचिव पर्यटन- सदस्य
– प्रमुख सचिव संस्कृति- सदस्य
– प्रमुख सचिव परिवहन- सदस्य
– प्रमुख सचिव नगर विकास- सदस्य
– प्रमुख सचिव आवास व शहरी नियोजन- सदस्य
– प्रमुख सचिव प्रोटोकाल- सदस्य
– डीजीपी- सदस्य
– सचिव नियोजन विभाग- सदस्य
– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा- सदस्य
– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा- सदस्य
– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा- सदस्य
– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा- सदस्य
– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा- सदस्य
– मंडलायुक्त लखनऊ- सदस्य
– जिलाधिकारी लखनऊ- सदस्य
– सचिव अवस्थापना व औद्योगिक विकास विभाग- सदस्य संयोजक
कोर प्रबंधन समिति
– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त- अध्यक्ष
– अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास- सदस्य
– अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन- सदस्य
– प्रमुख सचिव सूचना- सदस्य
– सचिव नियोजन विभाग- सदस्य
– आवास आयुक्त- सदस्य
– पुलिस आयुक्त लखनऊ- सदस्य
– मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी- सदस्य
– जिलाधिकारी लखनऊ- सदस्य
– नगर आयुक्त लखनऊ- सदस्य
– उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण- सदस्य
– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी- संयोजक सदस्य
उच्चस्तरीय समिति
– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त- अध्यक्ष
– अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग- सदस्य
– प्रमुख सचिव सूचना- सदस्य
– अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा नामित अधिकारी- सदस्य
– प्रमुख सचिव न्याय द्वारा नामित अधिकारी- सदस्य
– सचिव औद्योगिक विकास विभाग- सदस्य संयोजक
यह समितियां भी संभालेंगी प्रबंधन
– भौतिक एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति
– बिड मूल्यांकन समिति
– बजट वित्त एवं प्रोक्योरमेंट समिति
– निवेश प्रोत्साहन समिति
– मीडिया, पीआर, प्रचार-प्रसार एवं मुद्रण समिति
